Ration Card में फ्री राशन के लिए नाम जुड़वाएं, ये है नाम जोड़ने और नया बनाने का तरीका

Ration Card: सोमवार को प्रखंड मुख्यालय के सभागार में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। प्रमुख जीवछी देवी की अध्यक्षता और बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के संचालन में हुई इस बैठक में राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं में हो रही अनियमितताओं पर जमकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

High-Level Probe into Ration Card Irregularities

बैठक के दौरान राशन कार्ड बनवाने और उनमें नए नाम जोड़ने के नाम पर हो रही धांधली का मुद्दा गरमाया रहा। बीडीओ चंद्रमोहन पासवान ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा की कि राशन कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों की बारीकी से जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि पात्र लोगों के नाम क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं और प्रक्रिया में कहाँ खामी है। इसके अलावा, सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करने की कड़ी चेतावनी दी गई है, ताकि राशन मिलने में कोई रुकावट न आए।

Allegations of Illegal Recovery and Corruption

प्रमुख जीवछी देवी ने जीविका योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जीविका में नाम जोड़ने के नाम पर कर्मियों द्वारा प्रति व्यक्ति 500 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से इस लूट-खसोट पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही, दानी पंचायत के मुखिया ने डीलरों की मनमानी का मामला उठाते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को वजन में कम अनाज दिया जा रहा है और पॉश मशीन से निकलने वाली रसीद भी नहीं दी जा रही है, जो कि सरासर गलत है।

Demands for Better Healthcare and Facilities

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान केवटी पीएचसी (PHC) की कार्यप्रणाली पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। पंचायत समिति सदस्य जगदीर यादव ने आरोप लगाया कि अस्पताल में घायलों का सही इलाज नहीं किया जाता और उन्हें तुरंत रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाए और जेनरेटर की व्यवस्था की जाए ताकि बिजली कटने पर भी जांच का काम न रुके। वहीं, पैगंबरपुर पंचायत की मुखिया ने वार्ड 12 और 13 में बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से चालू करने और सेविकाओं की बहाली की मांग उठाई।

Development Projects and Financial Planning

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकास योजनाओं का खाका तैयार किया गया। बीडीओ ने सभी पंचायत सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों की सूची मांगी है। इसके साथ ही, कबीर अंत्येष्टि योजना के लिए फंड जारी होने की जानकारी दी गई और आवास योजना के बकाया भुगतान को भी जल्द निपटाने का भरोसा दिया गया। ठंड के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त कंबलों के वितरण और 90 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को ट्राई-साइकिल देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।

Official Presence and Future Roadmap

इस महत्वपूर्ण बैठक में सीओ भास्कर कुमार मंडल, सीडीपीओ सारिका कुमारी, डॉ. एन.के. लाल और जीविका से जुड़े अधिकारियों सहित कई विभागों के कनिष्ठ अभियंता मौजूद थे। बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों को गति दी जाएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाएगा। बीडीओ ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता ही प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

 

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