घर के मेंबर का है किसी भी बैंक में खाता, तो जरूर पढ़ें ये RBI का बड़ा फैसला

Bank Minimum Balance Rule 2026: बैंकिंग के नए नियम किसी भी वक्त लागो हो सकते हैं। बैंकिंग में हर एक नियम के पीछे ग्राहक से ज्यादा बैंक की सहूलियत होती है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा और राहत भरा बदलाव आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Bank Minimum Balance Rule 2026 को लागू कर दिया है, जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों बचत खाता (Saving Account) धारकों की जेब पर असर डालेगा। अक्सर ग्राहकों की यह शिकायत रहती थी कि खाते में पैसे कम होते ही बैंक चुपके से भारी जुर्माना काट लेते हैं। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य इसी ‘जुर्माना संस्कृति’ को खत्म करना और बैंकिंग को आम आदमी के लिए अधिक पारदर्शी बनाना है।

RBI’s New Vision

रिजर्व बैंक ने महसूस किया कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी कई लोग बैंक में पैसा रखने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि मिनिमम बैलेंस न होने पर उनके बचे-कुचे पैसे भी कट जाएंगे। 2026 के इन नियमों के पीछे की सोच यह है कि बैंकिंग सेवाएं डराने वाली नहीं, बल्कि मददगार होनी चाहिए। आरबीआई ने साफ किया है कि बैंकों का मुनाफा ग्राहकों की मजबूरी या अनजाने में हुई गलती से नहीं, बल्कि बेहतर सेवाओं से आना चाहिए।

New Balance Structure

नए ढांचे के तहत अब ‘एक नियम, सब पर लागू’ वाली व्यवस्था खत्म हो गई है। इलाके के हिसाब से तय होगी सीमा: अब दिल्ली-मुंबई जैसे मेट्रो शहरों और सुदूर गांवों के खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की सीमा एक जैसी नहीं होगी। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को अब बहुत कम बैलेंस रखने की छूट दी जाएगी। जीरो बैलेंस खातों को बढ़ावा: जनधन खातों और बेसिक बचत खातों (BSBDA) पर पहले की तरह ही कोई मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं होगी, जिससे समाज के गरीब वर्ग को बड़ी सुरक्षा मिलेगी।

Fair Penalty System

2026 के नियमों में सबसे क्रांतिकारी बदलाव जुर्माने की गणना को लेकर है। अब ऐसा नहीं होगा कि बैलेंस ₹1 कम हुआ और बैंक ने ₹500 काट लिए। अब चार्ज उतना ही लगेगा जितनी बैलेंस में कमी होगी। अपर कैप (Maximum Limit): सरकार ने जुर्माने की एक अधिकतम सीमा तय कर दी है, जिससे ज्यादा बैंक पैसा नहीं काट पाएंगे। अब जुर्माना काटने से पहले बैंक को अनिवार्य रूप से SMS या ऐप नोटिफिकेशन के जरिए ग्राहक को सचेत करना होगा कि उनके पास बैलेंस सुधारने का समय है।

मिनिमम बैलेंस से सैलरी और स्टूडेंट एकाउंट को बड़ी राहत

इस नए नियम का सबसे ज्यादा फायदा उन युवाओं और नौकरीपेशा लोगों को होगा जो अक्सर नौकरी बदलने या खर्च बढ़ने पर खाते में बैलेंस नहीं रख पाते। अक्सर नौकरी बदलने के बाद पुराना सैलरी एकाउंट सेविंग एकाउंट में बदल जाता है और मिनिमम बैलेंस न होने पर निगेटिव में चला जाता है। अब नए नियम ऐसी स्थिति में ग्राहकों को अचानक लगने वाले झटकों से बचाएंगे। छात्रवृत्ति या सीमित पॉकेट मनी पर जीने वाले छात्रों के लिए अब बैंक खाता बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा।

System Transparency

अब बैंकों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपने चार्जेस की लिस्ट को छिपाकर न रखें। खाता खोलते समय और हर महीने के स्टेटमेंट में यह साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि उस खाते के लिए न्यूनतम बैलेंस कितना जरूरी है। अगर कोई ग्राहक अपने खाते को कम बैलेंस वाले खाते में बदलना चाहता है, तो बैंक को बिना किसी आनाकानी के यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Smart Steps for Customers

नियम बदल गए हैं, लेकिन जागरूक रहना अब भी आपकी जिम्मेदारी है। तुरंत अपने मोबाइल ऐप या बैंक जाकर पता करें कि आपके एकाउंट टाइप के लिए 2026 के नए नियम क्या हैं। अपने मोबाइल नंबर को बैंक के साथ अपडेट रखें ताकि मिनिमम बैलेंस कम होने की सूचना आपको तुरंत मिल सके। अगर आपके खाते में ज्यादा पैसा नहीं रहता, तो अपने बैंक से इसे ‘बेसिक सेविंग एकाउंट’ में बदलने का अनुरोध करें।